गोरखा १८, मङ्सिर । लैङ्गिक हिसाँ बिरुद्धको १६ दिने अभियानका क्रममा गोरखामा आज आयोजित कार्यक्रममा पिडितलाई न्यायको दिलाउन अधिकारकर्मी र नागरिक अगुवाको भूमिका महत्वपुर्ण हुने बक्ताहरुले बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा अनौपचारीक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले आयोजना गरेको जातिय विभेद र कोभिड–१९ का कारण महिलामा परेको असर विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा बक्ताहरुले कानुन कार्यन्वयन गर्ने तहलाई खवरदारीका लागि नागरिक अगुवाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पछिल्लो समय जनचेतनाकै कारण महिला हिंसाका घटना वाहिरिने क्रम वढेको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी जिल्ला संयोजक सावित्री भट्टले बताउनुभयो । तर पावर र शक्तिको प्रयोग गरि कानुनको दुरुपयोग गर्दा यस्ता घटनाका कतिपय पिडितले न्याय पाउन नसकेको उहाँको भनाई छ । अधिकारकर्मी तथा नागरिक अगुवाले पिडितका पक्षमा राहत मिल्ने काम गरेर मात्र सन्तुष्टि मिल्ने भट्टको भनाई छ ।
लैङ्गिक हिंसा महिला पुरुष दुवैमा रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका गोरखाका सुचना अधिकारी राजुरमण न्यौपानले बताउनुभयो । महिला विभेदका कुरा समाज, घर र ब्यक्ति स्वंयबाट आएको उहाँकोे भनाइ छ । कानुनी ज्ञान दिलाउन र जनचेतनामुलक अभियानको रुपमा निश्चित समुदाय पहिचान गरेर गर्न सके प्रभावकारी हुने उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ ले महिलाहरुलाई झनै पिडित वनाएको पद्वति विकास सेवा केन्द्रकि प्रमुख कमला लामिछानेले बताउनुभयो ।
‘हिजो भन्दा आज केहि नभएको होइन, केहि भएको छ निराश हुने अवस्था छैन,’–उहाँले भन्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ गोरखा शाखाका उपाध्यक्ष दिपक श्रेष्ठले वास्तविक पिडितले न्याय पाउने कुरा अझै फितलो रहेको बताउनुभयो । ‘जिल्लामा भएका घटनाहरुमा पिडित कतिले न्याय पाय भन्ने समिक्षा गर्दै न्याय दिलाउन अधिकारकर्मीले के भुमिका खेल्नुपर्छ भनेर अव त्यता ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको औल्याउनु भयो । कार्यक्रममा गैरसकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष सिताराम श्रेष्ठले आफु यौन हिंसामा परेको छु भनेर कतिपय महिलालाई कानुनी ज्ञान नै नभएको बताउनुभयो । हिंसा पिडित महिलाका लागि सेफ हाउस सम्म नहुदा समस्या थपिएको उहाँको भनाई छ ।
जातिय विभेदमा सैद्वान्तिक कुरामा जोड दिएर ब्यवहारीक कुरा भुलेको अधिवक्ता तथा साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दवाडीले बताउनुभयो । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकार पन्छन खोजेको उहाँको गुनासो छ । ‘गोरखा नगरपालिका भित्रकै कुरो गर्दा संक्रमित राख्ने आइसोलेसन सम्म छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि गोरखा नगरपालिकाकी उपमेयर विना कुमारी श्रेष्ठले महिलाका पक्षमा कानुन वनेपनि कार्यन्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनितिक गर्ने फरक पाटो भएकाले अपराध गर्नेलाई राजनितिक हिसावले संरक्षण गर्न नहुनेमा समेत जोड दिनुभएको छ । कार्यक्रममा ‘जाति विभेद र कोभिड–१९ का कारण महिलामा परेका असर’ विषय कार्यपत्र अधिवक्ता रमेश अधिकारीले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
