गोरखा ५, मङ्सिर ।चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमाना जोडिएको गोरखा जिल्लामा ३४ देखि ३९ नम्बरका ६ वटा पिलरहरु रहेका छन् । जङ्गे पिलरहरुले गाडिएको समयदेखि ठाउँ छाडेका छैनन् ।दक्षिणी नाकामा राती सुत्दा नेपालमा र विहान उठ्दा भारतमा हुने अवस्था भएझै गोरखाको सिमानामा त्यस्तो अवस्था नरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।सिमा क्षेत्र नजिकको गाउँमा भेटिएका निमा लामा आफू १२ वर्ष हुँदा अघिदेखि जङ्गे पिलर हुँदै तिब्बत जाने गरेको र आज आफू ६० वर्ष हुँदा पनि पिलर त्यहीँ देखेको बताउँछन् ।
सिमाको बारेमा स्थलगत अनुगमनका लागि गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरिराज अधिकारी सिमा छेउ पुगेर फर्किनु भयो । उहाँका अनुसार सिमा मिचिएको कुरा सत्य होइन । ‘सम्झौता अनुसार जहाँ पिलर गाडिएको थियो त्यहाँ छ, गोरखामा चीनले सिमा मिच्यो भन्ने कुरा झूठो हो । रुइ गाउँ बेशी र साम्दो गाउँ बनाएर यहाँका नागरिकहरु बस्दै आएका थिए । सिमा निर्धारण नहुँदासम्म भन्सार समेत कहिले तिब्बतले चलायो त कहिले गोरखा । नागरिकहरुले आधा कर तिब्बतमा आधा कर गोरखामा तिरेका रेकर्ड समेत छन् । २०४१ सालमा साम्दोका १२ घर परिवार रुइ गाउँतिर गएका रहेछन् ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल र चीनबीच सन् १९६० मार्च २१ मा भएको सीमा सम्झौताअनुसार संयुक्त सीमा समितिको गठन भई सन् १९६१ अक्टोबर ५ ९२०१८ असोज १९० मा नेपाल र चीन बीच सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालिन समयमा राजा महेन्द्र र गणतन्त्र चीन तर्फबाट लिउ साओ ती ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सिमाविद् रतन भण्डारीका अनुसार, सन् १९६१–६२ बीच नेपाल र चीनले संयुक्तरूपमा स्थलगत सीमांकन सम्पन्न गरेका थिए । नेपाल चीन सीमांकनका बेला टिंकर, मुस्तांग, लांगटांग, रालमु, नारा भंन्ज्यांग, थुदाम, लिमि, यांगरा हिमाल, किमाथांका क्षेत्रलगायत ३२ स्थानमा देखिएको विवाद दुबै देशले आपसी समझदारी र पंचशील सिद्धान्तअनुसार २ वर्ष ९ महीनामा टुंग्याइएका थिए ।
यसरी विवाद मिलाउने क्रममा दुवै देशले जमीन सट्टापट्टा गरेका थिए । सो क्रममा केही नेपाली गाउँ चीनतिर र केही चिनियाँ गाउँ नेपालतिर परेका थिए । त्यसरी गाउँ साटासाट हुँदा दुबै देशतिर परेका एक अर्को देशका नागरिकलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा १९६२ अगष्ट १४ ९वि.सं २०१९ साउन ३० गते सम्झौता भएको थियो । सो क्रममा नेपाल र चीनले केही भूमि साटासाट गरेका थिए ।
नागरिकता सम्झौताअनुसार एक पक्षबाट अर्को पक्षलाई सुम्पने ठाउँका बासिन्दाहरुले ती इलाका सुपर्दगीपछि जुन देशमा पर्दछन् त्यस देशका नागरिक मानिने सहमति भएको थियो । ती इलाकाका कुनै पनि बासिन्दा जो ती इलाका पर्ने देशको नागरिक हुन चाहँदैनन् तिनीहरुले सम्झौता भएको एक वर्षभित्र आफनो साबिकको नागरिकता कायम राख्न सक्ने वा अर्को देशमा बसाइ सर्न सक्नेछन भनिएको थियो । नागरिकता रोज्ने अधिकार ती बासिन्दाले सम्बन्धित देशका स्थानीय अधिकारी सामु आफै उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन, सीमास्तम्भ मर्मतसम्भारका लागि सन १९६३, १९७९ र १९८८ मा सीमा प्रोटोकल नवीकरण भएको थियो ।
नेपाल र चीनबीच भएको आपसी सहमतिअनुसार चिनिया भूभाग नेपालतिर र नेपाली भूमि चीनतिर परेको विवरण निम्नानुसार छः
नेपाल–चीनबीच सीमाकंनका क्रममा सट्टा–पट्टामा परेको भूभाग
नेपालबाट चीनतर्फ गएको जमीन
जिल्लाको नाम (क्षेत्रफल वर्ग कि.मी)
दार्चुला ४८.५०
बझाङ १४०.००
हुम्ला २८७.५०
मुगु ३५६.००
डोल्पा १९९.७५
मुस्ताङ १०८.००
मनाङ –
गोरखा २८०.५०
धादिङ ३६.२५
रसुवा १४३.५०
सिन्धुपाल्चोक ३२.००
दोलखा २८.२५
सोलुखुम्बु ९२.२५
सङ्खुवासभा ६७.५०
ताप्लेजुङ १६.२५
जम्मा क्षेत्रफल : १८३६. २५ वर्ग किलोमिटर
चीनबाट नेपालतर्फ आएको जमीन
जिल्लाको नाम (क्षेत्रफल–वर्ग कि.मी)
दार्चुला –
बझाङ –
हुम्ला ८६०.००
मुगु –
डोल्पा १९२.५०
मुस्ताङ ३५२.५०
मनाङ १६४.००
गोरखा ५६.२५
धादिङ –
रसुवा ७६.००
सिन्धुपाल्चोक –
दोलखा १०४.२५
सोलुखुम्बु ४४.७५
सङ्खुवासभा ६८.००
ताप्लेजुङ २२०.७५
जम्मा क्षेत्रफल : २१३९ (वर्ग किलोमिटर) स्रोत : लिम्पियाधुरा र लिपुलेक रतन भण्डारी
गोरखामा सिमा रेखा खोलाबाट डाँडामा कसरी सर्न पुग्यो ?
नेपाली सरकारी अधिकार र चिनियाँ सरकारी अधिकारी वीच छलफल भइ सिमा स्तम्भ रुइ गाउँ भन्दा तल रहेको खोलामा गाड्ने तयारी स्वरुप बालुवा, सिमेन्ट र गिटी तयारी गरेर खाल्डो समेत खनिएको थियो । यीङ गाउँमा भेँडीगोठ भएका हावा बाजे भनेर चिनिने तत्कालिन अवस्थामा ८० वर्षिय वृद्धले गाउँका बुढा मानिसको कुरा नसुनी काम गर्न हुँदैन भन्दै सिमाना डाँडामा राख्नु पर्ने अडान लिए ।
वृद्धको अडान अनुसार नेपाल तिर पानी बग्ने भाग नेपाल र तीब्बत तिर पानी बग्ने भाग तिब्बत कायम गर्दै रुइला भन्ने डाँडामा जङ्गे पिलर गाडियो । १९ किलोमिटर तलबाट गाउँलेहरु बालुवा सिमेन्ट बोकेर ल्याउनु परेको स्थानीय उर्गेन छुल्देल लामाको भनाइ छ । रुइ गाउँमा बस्नेहरु पनि हाम्रै दाजूभाइ खलक हुन आउजाउ भैरहन्छ । अहिले कोरोनाका कारण जान पाएको छैन, उहाँले भन्नुभयो ।
लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विषयान्तर गर्न गलत हर्कत
नेपाल चीनबीच सीमा विवाद रहेको भन्दै लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमणलाई विषयान्तर गर्ने प्रयास भएको थिये । ूसीमासम्बन्धी प्रमाण खोज्ने सरकारी समितिका सदस्य रमेश ढुंगेल नै २०१७ सालसम्म नेपालकै रहेको गोरखाको रुई र तेघागाउँ विना सम्झौता फँसेर तिब्बततिर परेको भन्दै बोलिरहेका छन् । नेपाल चीनबीच बिगतमा भएका सीमा सन्धि सम्झौताको अध्ययन नै नगरी नेपाली काँग्रेसका केही सांसदहरुले त यस विषयमा संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएछन् ।
