गोरखा ३०, असोज । ग्लोवल गोरखा समाजको दोश्रो अधिवेशन नजिकदै गर्दा बिवादले चरम रुप लिएको छ ।बिबाद कारण आयोजक कमिटिले कार्यक्रमको लागि निमन्त्रणा गरेका अतिथिहरु उपस्थित नहुने सम्भावना देखिएको छ ।
समाजका केहि पदाधिकारीहरुले आफु र आफ्ना नजिकका राजनैतिक पात्रहरुलाई विधान विपरीत उमेद्वारीको लागि तयारी गरेको भन्दै समाज भित्र चर्को बिवाद शुरु भएपछि अधिवेशनको प्रमुख अतिथिमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई, विशेष अथितिहरु नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे, पण्डित दीनबन्धु पोखरेल, गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका अध्यक्ष कुमार पन्त र एनआरएनए आसीसी पूर्व अध्यक्ष भवन भट्ट लगाएत अन्य अथितिहरुको सहभागिता नहुने भएको हो ।
विभिन्न देशमा रहेका गोरखा समाजको सिफारिसमा उमेद्वारी दर्ता गर्नु पर्ने मान्यता भएपनि बर्तमान कार्यसमितिका केही पदाधिकारीहरुले आफु खुशी उमेद्वारी दर्ता गराएका छन् । विधि, विधान र पद्वति विपरीत उमेद्वारी दर्ता भएसँगै अधिकाश बिदेशमा रहेका गोरखा समाज र संस्थासँग आबध्द प्रवासी गोर्खालीले त्यसको घोर विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले संस्था विधि र विधान अनुरुप चल्नु पर्ने, नयाँ प्रस्तावित विषयहरु बिधानमा समेटेर विशेष अधिवेशनको मिति तय गर्नु पर्ने बताएका छन् । सँस्थाको दोस्रो अधिबेशन भनिए पनि सँस्था हालसम्म कुनै निकाएमा दर्ता भएको छैन भने अर्को तिर सँस्थाको आधिकारिक सदस्यता बितरण नगरिएकाले निर्बाचन प्रकृयामा नै समस्या परेपछी निर्वाचन समितिका संयोजकले समेत राजीनामा दिई सकेको छ ।
निर्वाचन संयोजकले नै बिधान विपरीत कार्य भएको भन्ने आधारमा राजिनामा दिई सकेपछि बन्न लागेको समितिको बैधानिकता माथि अवश्य प्रश्न चिन्ह उठ्ने देखिन्छ । समाजले विधान संसोधन गरेर विशेष अधिवेशन मार्फत महाधिवेशन गनु बाहेक अरु कुनै तुक नभएको गोरखा सेवा समाज कतारको धारणा रहेको छ ।
समाजले दर्ता नै नभएको सँस्थाको नाममा बेलायतमा बैंक खाता खोली गैर कानुनी रुपमा उमेरद्वार शुल्क उठाइएको समेत पाईएको छ । तर वर्तमान कार्यसमितिले आउदो कात्तिक १ गते अधिवेशन गरि छाड्ने निर्णय गरेका छन् ।
उनीहरुले जसरी पनि अधिवेशन गरि नयाँ कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने पक्षमा छन् । विभिन्न दवाबका कारण अहिले हरिहर अर्यालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय विधान संसोधन समिति गठन गरिएको छ ।
स्रोतले गोरखा समाचारलाई उपलब्ध गराएको नामावलीमा बर्तमान कार्यसमितिका केही सदस्यहरुले विधान संसोधन समितिलाई दवाब दिई २ दिन भित्र विधानलाई पूर्णता दिने र तोकिएकै मितिमा अधिवेशन टुग्याउने पक्षमा रहेको बुझिएको छ ।
