पोखरा ८, साउन । गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुको बेरुजु सम्वन्धमा चासो राख्दै नियम विपरित भुक्तानी भएको अनुदानको रकम असूल उपर गर्न कृषि निर्देशनालय, पशु निर्देशनालय र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ । भुक्तानीमा अनियमितता भएका विषयहरुलाई सम्बन्धित कार्यालयहरुले आवश्यक छानविन गरी मन्त्रालयको कार्यविधि विपरित भएको खण्डमा अनुदानको रकम असूल उपर गर्न निर्देशन दिनु भएको हो।
यसै क्रममा बढी भुक्तानी भएको विषयको सम्बन्धमा भुक्तानी सिफारिस गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेबार बनाइ बढी भूक्तानी भएको रकम असूल उपर गरी संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भन्दै महालेखापरीक्षण पश्चात प्रचलित नियमानुसार ३५ दिनभित्र फर्छ्यौट गरी समपरीक्षण गराउनु पर्ने विषयहरुको समपरीक्षण गराउन र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी बेरुजु फर्छ्यौटमा जोड दिन निर्देशन दिनुभयो।मन्त्री थापामगरले बुधबारमन्त्रालयमा आयोजित समिक्षात्मक बैठकलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो निर्देशन दिनु भएको हो ।
यसै गरी आगामी दिनहरुमा मन्त्रालयले बनाएको, निर्देशिका, नर्म्स, प्रदेशको खर्चको मापदण्द, मध्यकालिन खर्च संरचना, प्रचलित ऐन, नियम ९सार्वजनिक खरिद ऐन,नियमावली, प्रदेश अर्थमन्त्रालयबाट तयार आर्थिक ऐन, नियम तथा आन्तरिक लेखा परीक्षक र महालेखा परीक्षकको निर्देशनको गार्म्भीयता बुझि कार्य सम्पादन गर्न सुझाउनु भयो।साथै अनुदान वितरण सम्बन्धी कामको हकमा कार्यालय र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तथा प्रक्रिया कम भएको कारण बढी भुक्तानी तथा थप बेरुजु देखिएको भन्ने महालेखा परीक्षकले औंल्याएको हुनाले यस विषयमा चालु आर्थिक बर्षमा गम्भिर हुन आवश्यक रहेको वताउनु भयो।
यसै क्रममा बैठकमा उपस्थित कार्यालय प्रमुखहरुले मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका प्रदेशभरीका पेश्की फच्यौट गर्ने निकायहरुको बेरुजु र्फच्यौट गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक प्रमाण तथा कागजात व्यवस्थित गर्ने, नियमित गर्ने साथै असूल उपर प्रक्रियालाई अगाडी बढाएको र समपरीक्षणको तयारी गरिरहेको जानाकारी दिनुभयो। भर्खरै सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र मातहातका कार्यालयहरुको आ।व। २०७५्|७६ बेरुजु ७ करोड ३७ लाख २३ हजार देखिएको छ।
