पोखरा ४ श्रावण- गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रि माननीय लेखबहादुर थापामगरले यस आर्थिक वर्ष देखि प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका कृषकहरुको कृषि बालि र पशुपन्छीको निशुल्क वीमा गरिदिने वताउनु भएको छ ।कृषकहरुले कागजपत्र पुर्याएर सही मात्र गरे हुने भन्दै संघीय सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत गरी वीमा वापतको रकम प्रदेश सरकारले तिरिदिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र स्याङ्जाको व्यवसायिक कृषकहरुका लागि यान्त्रिकरण सामाग्री र राहत वितरण कार्यक्रममा कृषकहरुलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री थापामगरले यस्तो बताउनु भएको हो ।
उहाँल काम गर्नेले मात्र अनुदान पाउने भन्दै दूधमा प्रतिलिटर २ रुपैंया ५० पैसा, बाँझो जग्गादमा खेति गर्नेलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रति रोपनी रु ३०००, तरकारी खेती प्रोतसाहन रु ३०००, विउ उत्पादक कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने मन्त्रालयको कार्यक्रम रहेको वताउनुभयो । अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले यस आ.वदेखि उत्पादनको आधारमा मापदण्ड वनाएर अनुदान दिने नीति वनाएको भन्दै किसानले कति भैसी पालेका छन भन्दा पनि कति दूध उत्पादन गरेका छन् त्यसको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको वताउनु भयो ।
अनुदानमा दोहोरोपन हुन नदिन प्रदेश सरकार सचेत रहेको वताउदै उहाँले कृषि व्यवसायमा सानो फर्म देखाएर, पुरानो फर्म देखाएर चारैतिर अनुदान लिन दौडने विगतको प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।पालिका सरकारहरुलाई कृषि क्षेत्रमा योजना बनाउदा महत्वकांक्षी भएर भन्दा पनि आफ्नो पालिकाको आवश्यकता र हाम्रो देशको वस्तुगत अवस्थालाई मनन गर्दै हाम्रो सापक्षतामा योजना वनाउन सुझाव दिनु भयो ।
गण्डीक प्रदेश सभा विधायन समितिका संयोजक मोहन प्रसाद रेग्मीले कृषि कृषि व्यवसाय रोजगार र स्वरोजगारको माध्यम पनि भएको हुनाले यस व्यवसायमा उत्पादन, बजारीकरण र व्यवस्थापनमा तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनु पर्ने वताउनुभयो ।गण्डबकी प्रदेश सरकारले वितरण गरेको कृषि अनुदान पारदर्शी रहेको र वास्तवीक कृषकहरुले लाभ लिन पाएको वताउनु भयो ।
गण्डाकी प्रदेश सभाका सदस्य माननीय दिपक कुमार चर्तीमगरले कुन भूगोलमा कुन खेती लगाउदा वढी भन्दा वढी उत्पादन गर्न सकिन्छ त्यस अनुसारको भौगोलिक पहिचान गरेर मात्र कृषि व्यवसाय गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै कृषिमा अनुदान दिने भनेको राज्यले कृषकहरुलाई उत्साह दिने मात्र हो, वाटो देखाउने मात्र हो यस व्यवसायबाट फाइदा लिने नलिने कृषकको हातमा रहेको वताउनुभयो ।
