राष्ट्रिय गौरबको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्टिूय सरोकार समितिको शनिवार बसेको बैठकले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिभिन्न १४ वटा बुँदामा प्रभावित बिस्थापितको माग उल्लेख गर्दै गोरखा र धादिङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने र माग संवोधन नभए आन्दोलन गर्ने सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताउनुभयो ।
घरबस्ती रहेको क्षेत्रमा जग्गा सहायक मोटरबाटोले छोएको, घरबस्ती र बाटोले छोएको तीनै किसिमको जग्गाको मुआब्जा सात लाख ७३ हजार (एकरुपता) कायम गर्नुपर्ने, पाँच रोपनी भन्दा कम हुनेलाई मुआब्जा रकममा १५ र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत रकम थप दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
फिल्डबुकमा जग्गा भएको लालपुर्जा नभएको जग्गा, सिमानामा परेको जग्गा, कित्ता नम्बर फरक परेको, लालपुर्जामा खेत भएपनि पाखोको मुआब्जा पाएको विषयमा तत्काल सुनुवाई गर्न राष्ट्रिय सरोकार समितिले ध्यानाकर्षण गराएको छ । उक्त विषय समेटिएको माग सहितको ज्ञापन पत्र फागुन २१ गते गोरखा र २२ गते धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बुझाउने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सुकुम्बासी ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई उचित मापदण्ड बनाएर विशेष ब्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, मुआब्जामा लगाएको पुँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने, घरगोठ, बोटबिरुवाको मुआब्जा तत्काल दिनुपर्ने, पुनस्र्थापना, पुनर्बासको काम छिटो गर्नुपर्ने लगायत माग सरोकार समितिले राखेको छ ।
प्रभावित बिस्थापितहरुको समस्यामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आयोजना कार्यालय र सरकार गम्भीर नभएकोप्रति समितिले चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । डुबान प्रभावितलाई रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुपर्ने, मुआब्जा समितिबाट सिफारिस गरिएका जनताको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायत विषयलाई जोड दिइएको राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्य हरि सिंखडाले बताउनुभयो।
आयोजना निर्माण गर्न सहयोग गरिरहेका बेला बिस्थापितहरुको भाबना बिपरित समान्य विषयलाई समयमै समाधान नगरेर ठुलो बनाउन तर्फ आयोजना कार्यालय लागेको सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताउनुभयो ।
