काठमाण्डौं । सरकारले संसदबाट अनुमोदन गराएर मात्रै कर लगाउनुपर्ने अभ्यास विपरीत इन्धनमा पूर्वाधार विकास कर बढाएको छ । यसले उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार थोपरेको छ। बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई थप बढावा दिने गरी फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्धनबाट उठाउँदै आएको यस्तो कर दोब्बर पारेको हो।
यसअघि पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर ५ रूपैयाँ पूर्वाधार कर रहेकामा अब प्रतिलिटर १० रूपैयाँ भएको छ। मन्त्रिपरिषद् निर्णयलगत्तै भन्सार कार्यालयहरूले यो रकम उठाउन सुरु गरिसकेका छन्।
तर, यसरी उठाइएको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,” आजको कान्तिपुर दैनिको मुख्य पृष्ठको समाचारमा भनिएको छ।
