कास्की । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गण्डकी प्रदेशको तेसो पूर्ण बैठकले पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्यको माग गरेको छ । बैठकले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न तीनै तहका सरकारलाई आफ्नो अर्को नभनी निर्ममतापूर्वक अघि बढ्न आग्रह गरेको हो ।
पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको बैठकले विभिन्न २० बुँदामा समसायिमक प्रस्तावमाथि निर्णय गरेको प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डे उत्तमले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पार्टीभित्रको सबै गुटबन्दी अन्त्य गरी पार्टीलाई विचारधारात्मक, संगठनात्मक र भावनात्मकरुपमा एकताबद्ध, सुदृढ र सवल पार्न प्रतिबद्ध रहेको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
बैठकले गण्डकीलाई पर्यटनको हव र पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गरी भ्रमण वर्ष सन् २०२० सफल पार्न योगदान पु¥याउन सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।यस्तै, मुस्ताङको कोरलादेखि नवलपुरको त्रिवेणीसम्मको सडक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मान्यता दिई यसलाई सकेसम्म छिटो पूरा गर्न माग गर्दै निकुञ्ज क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ ।
संविधान अनुसार बर्दघाट पूर्व र सुस्ता समेत गण्डकी प्रदेशको भएको स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा अन्यथा हुन गएकोले सोही अनुुसार सरकारसँग जोडदार माग गरेको नेकपा गण्डकी सचिव गोविन्द नेपालीले जानकारी दिए । उहाँका अनुसार बालुवाटार, मातातीर्थ सहित विभिन्न ठाउँका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले चैतदेखि जेठ मसान्तसम्म पार्टी एकता सुदृढीकरण र जनसम्बन्ध विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सोका लागि चैत १ मा गण्डकीका ११ वटै जिल्ला सदरमुकाममा सरसफाइ कार्यक्रम गरी अभियान थालनी गर्ने भएको छ । कालापानी, कुटियाङदी सहित लिम्पियाधुराबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजान दबाब दिएको छ भने अतिक्रमित भूभाग र सीमा क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन माग गरिएको छ ।
महिलामाथि हुने हिंसाविरुद्ध लड्ने र पैतृक सम्पत्तिमाथि संविधानले दिएको समान अधिकार कार्यान्वयन गराउन पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सुझाएको छ ।यस्तै, गोरखा र मनाङको उत्तरी नाका खोल्न र त्यसको ब्यवस्थापन मिलाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यो नाका खोले नेपालको विकासमा थप टेवा पुग्ने बैठकको ठहर छ । बर्दघाट पुर्व र सुस्ता समेत गण्डकी प्रदेशमा भएको उल्लेख भएपनि त्यसको दायर गण्डकी प्रदेशमा नरहेको तत्काल ब्यवहारिक समस्या सुल्झाउन माग गरेको छ ।
पोखराका विभिन्न ताल तलैया संरक्षण र सौन्दर्यीकरणको योजना सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनासलु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाको सञ्चालन, संरक्षण र सम्वद्र्धनको जिम्मा संघीयताको भावना अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्न संघ सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कालिगण्डकी र मस्र्याङ्दी उपत्यकामा एकीकृत विकासको गुरुयोजना बनाउन र सांस्कृतिक धरोहरहरुको संरक्षण तथा नारायणी नदीको जल यातायात सहज बनाउन अनुरोध गरिएको छ । चर्चित कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि नबढाउनसमेत सुझाव दिएको छ ।
बैठकले प्रदेश कमिटिको कार्यालय गठन र सचिवालय समेत गठन गरेको छ । सचिवालय सदस्यमा ११ जिल्लाका अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष र सचिव चयन भए । ६३ सदस्यीय सचिवालय अर्को बैठकबाट पूर्णता पाउनेछ ।गण्डकीमा १ सय ८९ सदस्यीय कमिटी रहेको छ । यस्तै, पार्टी कार्यालयको जिम्मेवारी प्रदेश अध्यक्ष र सचिवलाई सुम्पिएको छ ।
बैठकलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको दोश्रो पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएका विषय वस्तुमाथि प्रकाश पार्दै प्रशिक्षणात्मक मन्तव्य राखेका थिए ।
