गोरखा १५, फागनु । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले अबैध रुपमा बालुवाखानी सञ्चालन गर्न दिएको पाइएको छ । खानी बिभागबाट अनुमती लिएर मात्र खानी सञ्चालन गर्न पाइने भएपनि गण्डकी गाउँपालिकाले सामान्य पत्रको भरमा पालिका भित्र अबैध खानी सञ्चालन गर्न दिएको पाइएको हो ।
गाउँपालिकाले विभागमा दर्ता नभई चलेका यी प्रशोधन केन्द्रसँग प्रतिटिपर एक हजार ६९५ रुपैयाँ राजस्व लिएर अवैध खानी सञ्चालकलाई संरक्षण गर्दै सार्वजनिक भएपछि अहिले गाउँपालिकाको चर्को आलोचना शुरु भएको छ । खानी विभागमा दर्ता गर्न कानुनी रुपमा समस्या हुने देखिएकाले समस्या गाउँपािलकाले पत्र दिएर खानी सञ्चालन गर्न अनुमती दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष होमबहादुर रानाले दावी गर्नुभयो ।
अहिले सञ्चालित बालुवा खानी गाउँपालिकामा दर्ता छन, अध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा बालुवा, ढुंगागिट्टी उत्खननको जिम्मा हामीलाई दिइएको छ, राजस्व लिएर हामीले उत्खनन गर्न दिएका हौं।’ अध्यक्ष रानाले नियमअनुसार मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै अनुमति दिएको दाबी समेत गर्नुभयो।
‘स्रोतको व्यवस्थापन गरेर विकास निर्माणमा लगानी गर्दै आएको भन्दै उहाँले चालू वर्षको पुस मसान्तसम्म गाउँपालिकाले बालुवा उत्खननबाट एक करोड ३० लाख रुपैयाँ कर उठाएको उल्लेख गर्नुभयो । खानी सञ्चालन गर्न विभागबाट स्वीकृति अनिवार्य नदी पैदावर पदार्थको उत्खनन कार्यविधि बनाएर सिधै गाउँपालिकाले गर्न सक्ने भए पनि खानीबाट उत्खनन गरिने बालुवाको भने विभागबाट स्वीकृति लिनु अनिवार्य रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डाक्टर सोमनाथ सापकोटाको भनाई छ ।
‘कुनै पनि गाउँपालिकाले यसरी खानी उत्खनन गर्न आफू खुसी अनुमति दिन मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘खानी तथा खनिज नियमावलीमा सञ्चालकले आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया पूरा गरी विभागमा बुझाउनुपर्ने, विभागबाट प्राविधिकले जाँच गरेपछि स्थानीय तहलाई अनुमति दिन सिफारिस गरेपछि मात्र स्थानीय तहले प्रमाणपत्र दिने र खानी सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ।’
