काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने समय नजिकिँदै गर्दा अवैध सम्पत्ति थुपार्नेविरुद्ध कडा अनुसन्धान र निगरानी थालेको छ । गैरकानुनी माध्यमबाट अकूत सम्पति आर्जन गरी लुकाएर राखेका व्यापारी, नेता, प्रशासक, कर्मचारीमाथि सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कडाइ गर्न थालेको हो ।
सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले सरकारले १६० भन्दा बढी विभिन्न निकायका पदाधिकारीको समिति बनाएर गैरकानुनी आर्जन गर्नेविरुद्ध छानबिनमा तीव्रता दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका सूचना अधिकारी विनोद लामिछानेले फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स )एफएटीएफ)को रेटिङ गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीको समिति बनाई छानबिन र अनुसन्धान तीव्र पारिएको जानकारी दिनुभयो ।
समितिले कानुनी कागजात र एफएटीएफमा पेस गर्नुपर्ने कागजात मिलाइरहेको जानकारी दिए । एफएटीएफको काममा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जानकार हरि नेपालको समूहले काम गरिरहेको विभाग स्रोतले जनाएको छ । विभागमा उजुरी परेअनुसार अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा तीव्रता आउन नसकिरहेका बेला विभागले धमाधम ठूला व्यापारीलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइरहेको छ । तर, राजनीतिक रूपमा संरक्षण पाएका व्यापारीलाई कारबाही गर्न कठिन देखिएको छ ।
‘विभागका अधिकारीले राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग नपाउने हो भने ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय रहेको छ । टिमले सशक्त रूपमा काम गरिरहेको भए पनि ग्रेलिस्टमा पर्न सक्ने भय हटिसकेको छैन’ विभागका सूचना अधिकारी लामिछानेले भन्नुभयो।
यदि, नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्स (एफएटीएफ)ले रेटिङ गर्दा ग्रेलिस्टमा राखे नेपालप्रति विश्वले गलत दृष्टिले हेर्ने जानकार बताउँछन् । जसले गर्दा विदेशी लगानी नआउने, नेपालको लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) विदेशमा नचल्ने, नेपाली विदेश जाने क्रममा अत्यधिक छानबिनमा पर्न सक्नेजस्ता समस्या आउँछ ।
अहिले सो लिस्टमा परेका देशमा पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियाजस्ता मुलुक छन् ।
सम्पति शुद्धीकरणसँग सम्बद्ध नियामक निकाय, सूचक संस्थाले कानुनबमोजिम जिम्मा पाएको काम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण एफएटीएफको रेटिङको समय नजिकँदै जाँदा मात्रै कामले गति लिँदैमा जोखिम कम नहुने बताइएको छ । सूचक संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइमा शंकास्पद वित्तीय कारोबारको जानकारी दिनुपर्ने र एकाइले छानबिन गरी सोसम्बन्धी उजुरी विस्तृत अनुसन्धानका लागि विभागमा लैजाने कानुनी प्रावधान छ ।
तर, अहिले पनि विभागमा सूचक संस्थाले पर्याप्त उजुरी नपठाउँदा र नियामक निकायले सूचक संस्थालाई कडाइ नगर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्म उजुरी पर्याप्त आउन सकेको छैन । यसका बाबजुत पनि विभागले ग्रेलिस्टबाट बचाउन धमाधम काम भइरहेको जनाएको छ । विभागमा सिधै र एकाइमार्फत दुई किसिमले उजुरी पर्ने गरेको छ । धेरैजसो उजुरी एकाइमार्फत आउँदा छानबिन भएरै आउने हुँदा व्यक्तिले अनावश्यक दुःख नपाउने विभागले जनाएको छ ।
सन् २०२० को अक्टोबरदेखि २०२१ फेब्रुअरीसम्म नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रेटिङ हुने हुनाले पनि कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । रेटिङको समय नजिकिँदै गर्दा पनि राजनीतिक उच्च ओहदाका व्यक्तिले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छैनन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जानकारले नेपालमा व्यापक मात्रामा कालोधन थुपारिँदा घरजग्गाको मूल्य बढेको बताएका छन् । ‘जहाँ घरजग्गाको मूल्य महँगो हुन्छ त्यहाँ कालोधन धेरै थुप्रिएको बुझ्नुपर्छ’ नाम नबताउने सर्तमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागकै एक कर्मचारीले भने ।
पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सरकारले नीतिगत रूपमा कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ । केही दिन अगाडि सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापबाट गरिने वित्तीय लगानीलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरेर कारबाही गर्न पाँचवर्षे राष्ट्रिय रणनीतिसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा कार्य गर्दै आइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याएपछि पहिलोपटक आक्रामक कार्यक्रमसहितको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । त्यसमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको कार्ययोजनामा १० वटा रणनीतिक योजना समेटिएका छन् ।
सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि साझा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासका लागि भएका सन्धि सम्झौताको पक्षराष्ट्रका रूपमा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसार कार्ययोजना तयार पारिएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नियमनकारी र अनुसन्धानकारी निकायलाई सक्रिय बनाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमार्फत गरिने वित्तीय लगानी नियन्त्रणको प्रयास थालिएको जनाएको छ ।
शक्तिशाली ऐन
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग ऐनले देशका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई समेत आवश्यकता परे आफ्नो दायरामा ल्याएर छानबिन गरी कारबाही गर्न सक्ने बलियो कानुनी व्यवस्था छ । तर, विभागले साधन स्रोत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । मुद्दा छानबिन गर्न धेरै समय लाग्ने तथा त्यसका लागि पर्याप्त र दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेका कारण काम विभागको काममा प्रभागकारी हुन सकेको छैन । राजधानी अनलाईनबाट साभार
