काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ‘तलब’ लिन नमिल्ने भनि फैसला सुनाए पनि प्रदेश नः ५ का जन प्रतिनिधिहरुले मासिक सेवा सुबिधा लिने भएका छन । प्रदेश सरकारले नया बिधेयक ल्याउदै यस्तो जन प्रतिनिधिहरुलाई सेवा सुबिधा दिन लागेको हो ।
अदालतको फैसलाअघि पाइरहेको तलबभन्दा ४०प्रतिशत सम्म बढ्ने गरी प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धी कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७६’ प्रदेश सभामा पेश गरेको थियो ।
विधेयकमा जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा भारी मात्रामा बढाइएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी प्रदेश कानून खारेज गरेको थियो ।
सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको विधेयक अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मासिक ५८ हजार रुपैयाँसम्म सुविधा रहेको छ । पुरानो कानून अनुसार प्रमुखले मासिक सुविधा ४१ हजार लिने गरेका थिए ।
विधेयकमा उपप्रमुखको मासिक सुविधा ५३ हजार र सदस्यले २१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । समन्वय समितिका पदाधिकारीले चाडपर्व खर्चबापत थप १५ हजार रुपैयाँ वार्षिक सुविधा पाउनेछन् ।
