पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई जिल्ला अदालत काठमाण्डौले सोमबार सफाई दिनुको दुई आधारः ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ अस्पष्ट र पीडितको इन्कारी बयान रहेको छ । सभामुख हुँदा संसद् सचिवालयमा कार्यरत महिला कर्मचारीलाई उहाँको तीनकुनेस्थित कोठामा गई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोग लागेका महरालाई सोमबार अदालतले सफाइ दिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्मरराज पौडेलले महरालाई प्रमुख दुई आधार–कारणमा सफाइ दिनु भएको छ । फैसलाको पूर्ण पाठ तयार नभइसकेकाले त्यसको आधार र कारणबारे अहिले नै विस्तृतमा बताउन नसकिने जिल्ला अदालतका श्रेष्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले देखापढीलाई बताउनुभयो । श्रेस्तेदार श्रेष्ठले न्यायाधीश पौडेलको राय किताब उद्धृत गर्दै बताएअनुसार उहाँलाई सफाइ दिन प्रमुख दुई कारण उल्लेख गरिएको छ। महराले घटना भएको भनिएको दिन आफू पीडित भनिएकी महिलाको कोठामा जाँदै नगएको र उहाँलाई कुटपिट नगरेको बयान दिनुभएको थियो ।
प्रहरी र अदालत दुवै निकायमा महराले दिएको यस्तो बयान र पीडित भनिएकी महिलाले पनि प्रहरी र अदालतमा उही व्यहोराको बयान दिनुभएको थियो ।
“प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतमा गरेको बयानलाई पुष्टि हुने गरी जाहेरवालाले पनि अदालतमा आएर बकपत्र गरेको कुरालाई सफाइको एउटा आधार मानिएको छ”, श्रेस्तेदार श्रेष्ठले देखापढीसँग भन्नुभयो ।
त्यस्तै पीडित भनिएकी महिलाको कोठाबाट संकलन गरिएका गिलास, चश्मा जस्ता वस्तुमा महराको ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ परीक्षण गर्न फरेन्सिक ल्याब पठाइएको थियो। ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ विश्लेषण गर्ने विशेषज्ञले आफ्नो प्रतिवेदनमा र अदालतमा उपस्थित भएर त्यहाँ पाइएको ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ महराकै हो भन्ने यकिन नभएको बताउनु भएको थियो ।
“तुलनात्मकरूपमा विश्लेषण गर्न नपाएको भन्दै विशेषज्ञले गिलास र चश्मामा पाएको ‘फिङ्गर प्रिन्ट’ उहाँकै हो भनी यकिन गर्न सकेका थिएनन्”, श्रेस्तेदार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “यसलाई पनि सफाइको अर्को आधार लिइएको छ।”
कुनै पनि अपराधको अभियोग अदालतमा पुष्टि हुन उक्त व्यक्तिले नै कसूर गरेको हो भनी शंकारहित तवरले पुष्टि हुनुपर्छ भन्ने फौजदारी कानून प्रणालीको मान्यता रहिआएको छ। महराको मुद्दामा पनि बलात्कारको प्रयासको घटनामा उहाँको संलग्नता शंकारहित तवरले प्रहरी र सरकारी वकीलले पुष्टि गर्न सकेनन्।
१२ असोज रातिको घटना भन्दै महराले ती महिला कर्मचारीलाई जबरजस्ती गर्ने प्रयास गरेको समाचार १३ असोज साँझ प्रकाशित भएका थिए। त्यसपछि १४ असोजमा महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। १९ असोजमा बालुवाटारस्थित सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका महराविरुद्ध १४ कात्तिकमा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी उद्योगमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। त्यसको चार दिनपछि १८ कात्तिकमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। महराले त्यसविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिँदै आफूलाई तारेखमा राख्न माग गरे पनि ३ पुसमा उच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेर महरालाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म हिरासतमै राख्न आदेश दिएको थियो।
साथै उच्च अदालतले एक महीनाभित्र मुद्दालाई किनारा लगाउन पनि भनेको थियो। जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध जबरजस्ती करणी उद्योगमा पाँच वर्ष र सार्वजनिक पद धारण गरेको समयमा कसूर गरेको भन्दै थप साढे दुई वर्ष गरी साढे सात वर्ष कैद हुनुपर्ने माग गरेको थियो।
