काठमाण्डौ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउन थालेको साढे तीन वर्ष भएको छ । तर, सरकार आफैँले आयोजनाको लगानी मोडालिटीसमेत तयार पार्न सकेको छैन ।
लागत बढेर महँगो भएको सरकारी परियोजना माथिल्लो तामाकोसीको लगानी पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड छ । यो हिसाबले पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट सरकारले संकलन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँले दुई सय ६६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्छ । तर, उपभोक्ताबाट संकलित रकम निष्क्रिय भएको मात्र होइन, सरकारले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी नै टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
असार ०७३ देखि पुस ०७६ सम्म (४३ महिना)मा ४० अर्ब संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोइतले बताए । ‘१५ पुससम्ममा ४० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ,’ उनले भने । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३–७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।
आयोजनाका लागि निर्माण अवधि १० वर्षमा झन्डै एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने आकलन निगमको छ । बुढीगण्डकीको डिपिआर ०७१ मा तयार भएको थियो, जसमा आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले यो आयोजना बनाउन १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर, त्यो १० वर्ष कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा पुष्प कोइरालाले लेखेका छन् ।
