प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षको रोजगारीका लागि ५ सय स्थानीय तहले प्रकिया अघि बढाएका छन्। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ बमोजिम स्थानीय तहबाट आयोजनाको प्रस्ताव माग गरेकोमा अहिलेसम्म ५ सय स्थानीय तहले प्रस्ताव पठाएको मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ।
अन्य २५३ स्थानीय तहको छिट्टै प्रस्ताव पेश आउने र ती प्रस्तावका आधारमा रोजगारीका कार्यक्रम अघि बढाउने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी गराउनुभयो । दाहालले यस वर्षमा माघमा आधाकारिक भएर रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएकोले प्रभावकारी ढंगले काम हुने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय तहका लागि कुन(कुन क्षेत्रमा काम लगाउन पाइने भनेर व्यवस्था गरिएको छ।
ती क्षेत्रमा आएको कार्यक्रम प्रस्ताव पेश गरेर त्यसै आधारमा बजेट पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तह आफैँले रोजगारी लगाउने हो तर, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सवालमा कार्यविधि अनुसार काम गर्छौुं दाहालले भने। यस वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यसमध्ये ७० प्रतिशत पारिश्रमिक रकम पारिश्रमिकका खर्च गर्न पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
भने ३० प्रतिशत मेसिनरी तथा सुरक्षाका सामग्रीमा खर्च हुने बताइएको छ। गत वर्ष यो कार्यक्रमको लागि तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा अन्तिम समयमा औसत १३ दिनको रोजगारी दिइएको थियो। १३ दिनको रोजगारी कार्यक्रममा एक अर्बभन्दा बढी रकम सकिए पनि उपलब्धि नदेखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको बेला सरकारले परिमार्जनसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यो वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पाउने सबैले कम्तीमा १०० दिनको नै रोजगारी पाउने जनाइएको छ।
गत वर्ष हामीले १३ दिनको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ यो वर्ष कम्तीमा १०० दिन नै सञ्चालन गर्नेछौँु दाहालले भने। रोजगार संयोजक स्थानीय तहले राख्ने यसअघि श्रम मन्त्रालयले नै रोजगार संयोजक राख्ने गरेकोमा अब भने रोजगार संयोजक राख्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ।
