काठमाडौं । गुन्डा नाइके एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गणेश लामाको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा सुरु भएको छ।
विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेपछि लामा र सरकार दुवैका तर्फबाट सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो ।
लामाले विशेषको फैसलालाई चुनौती दिँदै २०७५ कात्तिक ९ गते पुनरावेदन दर्ता गरेका थिए। लामाले मुद्दा दर्ता गरेको २ महिनापछि सरकारी पक्षले पनि विशेषको अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दर्ता गरेको थियो।
उक्त मुद्दालाई साथै राख्दै सर्वोच्चले मंगलबार विशेष अदालतबाट मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो।
विशेष अदालतले २०७५ साउनमा दोषी ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो। विशेषले उहाँलाई एक वर्ष कैद र १ करोड ४० लाख ५० हजार बराबरको बिगो वापतको सम्पत्ति जफत हुने फैसला सुनाएको थियो।
उहाँले गुन्डागर्दीलगायत आपराधिक गतिविधिबाट २७ करोड १ लाख रुपैयाँ सम्पती जोडेको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी ,न्यायाधीशद्वय द्वारिकामान जोशी र रत्नबहादुर बागचन्दको इजलाशले यस्तो फैसला सुनाएको थियो।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले गरेको अनुसन्धानमा आधारित भएर २०७० साल जेठ ५ गते लामासहित पाँच जना गुण्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको पाँच वर्षपछि विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै लामालाई दोषी ठहर गरेको हो।
विभागले ५ जना गुन्डा नाइकेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरेको थियो। अन्य चार जनाले भने अदालतबाट सफाइ पाएका थिए। लामामात्र दोषी ठहर गर्दै अन्यले सफाइ पाएपछि लामा सर्वोच्च पुगेका थिए।
