काठमाडौं । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी करोडौं रुपैयाँ आर्जन गरेका निजामती, प्रहरीलगायत उच्च पदस्थ राष्ट्रसेवकहरू धमाधम अकूत सम्पत्ति छानबिनमा तानिन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ६ महिनायता झन्डै १ सय ४० जना राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि अकूत सम्पत्तिमा छानबिन थालेकोमा २० जनाविरुद्ध करोडौं रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरिसकेको छ । अख्तियारका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा अनियमितता गर्ने २ सय जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनमार्फत पनि घुस लिँदालिँदै रंगेहात पक्राउ गरी मुद्दा दायर गर्नेक्रम बढाएको छ । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेस गरी जागिर खाने राष्ट्रसेवकविरुद्धको छानबिनलाई समेत तीव्रता दिँदै मुद्दा दायर गर्नेक्रम बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७५र ७६ मा २४ हजार उजुरी परेको थियो । हाल अख्तियारमा मासिक २ हजारका दरले उजुरी परिरहेको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । अकूत सम्पत्तिविरुद्धको उजुरीलाई गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रमलाई केही बढाइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए । अख्तियारका एक अधिकारीका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वविरुद्धको उजुरी पर्नेक्रममा भने निकै न्यूनता आएको छ ।
अख्तियारका अनुसार विभिन्न पद र ओहोदामा रहेका १ सय २० बढी कर्मचारीहरूको अकूत सम्पत्तिमाथिको छानबिन प्रक्रिया भने जारी छ । अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरूमा अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका राजस्व क्षेत्रका कर्मचारी बढी छन् । मुलुकमा बर्सेनि अर्वौरुपैयाँको राजस्व छली भइरहेको छ । कर्मचारी र व्यापारीको मिलिमतोमा राजस्व छली हुने गरेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाउँदै आएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको छानबिनले पनि त्यस्तो तथ्य औंल्याएको छ । राजस्व छलीमा व्यापारीलाई सघाउने कर्मचारीहरूले गैरकानुनी रूपमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतको भनाइ छ ।
–१ सय ४० मध्ये २० जना फन्दामा
––स्टिङ अप्रेसनमा पनि व्यापकता
–नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी पनि उल्लेख्य
–सरकारी सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने पनि कारबाहीमा
यसैगरी यातायात, मालपोत, नापी, स्थानीय तह तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू पनि अकूत सम्पत्ति छानबिनमा परेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ । अख्तियारका अनुसार विकास निर्माण, सडक, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कार्यरत केही इन्जिनियरहरू पनि अकूत सम्पत्ति छानबिनमा तानिँदै आएका छन् ।
यसैक्रममा अख्तियारले शुक्रबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव राजेन्द्र ढुंगाना र उनकी श्रीमती मधु कोइराला ढुंगानाविरुद्ध ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ढुंगानाले पदमा बहाल रहँदा पदीय दुरुपयोग गरी ४ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा कमाइ गरेको ठहर गरेको छ । छानबिनका क्रममा उपसचिव ढुंगानाले जागिर अवधिमा जम्मा खर्च र लगानी गरी ५ करोड ४८ लाख ३ हजार ३ सय ५१ रुपैयाँ आम्दानी गरेको तथा अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनयापन गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । ढुंगाानाको सो कमाइमध्ये ७९ लाख ५४ हजार ७ सय ९५ रुपैयाँ मात्रै वैध भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा अख्तियारले अकूत सम्पत्तिमा भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्तेतसहित पाँच जनालाई १० करोड ५६ लाख बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यसैगरी, मालपोतका नायब सुुब्बा मदनप्रसाद गुप्तासहित नौ जनाविरुद्ध १४ करोड ८१ लाखको मुद्दा दायर गरिएको छ भने जेलर चिरञ्जीवी थापासहित दुई जनाविरुद्ध १ करोड १३ लाख मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अकूत मुद्दा÷बिगो
–उपसचिव राजेन्द्र ढुंगाना सहित दुई जना –४ करोड ६८ लाख
–भन्सार अधिकृत कृष्णबहादुर बस्नेतसहित पाँच जना –१० करोड ५६ लाख
–मालपोतका नायब सुब्बा मदन गुप्तासहित नौ जना –१४ करोड ८१ लाख
–जेलर चिरञ्जीवी थापासहित दुई जना –१ करोड १३ लाख
अख्तियार दकस र सकसमा
राजनीतिक नेतृत्व र केही उच्च पदस्थविरुद्ध भ्रष्टचारमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गर्न भने अख्तियारलाई दकस र सकस दुबै पर्दै आएको छ । विगतमा धेरै मन्त्रीविरुद्धको उजुरीलाई अख्तियारले तामेलीमा राखेको थियो । त्यसरी तामेलीमा राखिएका उजुरी हालको अख्तियार नेतृत्वले दकस र सकसकै कारण खोल्न नसकेको चर्चा अख्तियारभित्रै हुने गरेको छ । पछिल्ला केही वर्षयता मन्त्री बनेकाहरूले अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको भए पनि ती कसैलाई पनि अख्तियारले अकूत सम्पत्तिमा छानबिन गर्न सकेको छैन । अख्तियारको आँखा कर्मचारीमा मात्रै पर्ने गरेको पाइएको छ । बालुवाटारको ललितानिवास प्रकरणमा केही राजनीतिक नेतृत्वसमेत मुछिएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नेक्रमलाई अघि बढाउन नसकेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ ।
