काठमाण्डौ १२, कात्तिक । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको काम गर्दै आएको कार्यालयको म्याद सकिएपछि फेरि एक वर्ष थप्ने तयारी भएको छ । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका सिउरेनीटारमा रहेको बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना इकाइको गत वर्ष थपिएको एक वर्षको म्याद कात्तिक १३ गते सकिँदैछ । २०७३ सालमा बुढीगण्डकी आयोजना विकास समितिको म्याद सकिएपछि यो इकाइको स्थापना गरिएको थियो ।
सुरुमा २ वर्षका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयले मुआब्जा वितरण र पुनर्बासको काम नसकेपछि २ पटक १÷१ वर्षका लागि समय थप भइसकेको छ । तर यस अवधिमा पनि काम नसकिएपछि फेरि म्याद थप्न लागिएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयका बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना हेर्ने फोकल पर्सन दिनेशकुमार सडौलाले इकाइको एक वर्ष म्याद थपिने जानकारी दिनुभयो । एक वर्षमा इकाइले आफ्नो काम सक्ने उहाँको विश्वास छ ।
धेरै लामो समयसम्म थपेर कन्फ्युज बनाउने कुरा पनि भएन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एकबर्ष भित्रमा काम सक्ने अनुमानका साथ समय थप गर्न लागिएको हो ।’ १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त आयोजना बुढीगण्डकीको डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने, पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको काम गर्न यो इकाइ कार्यालय स्थापना भएको थियो । २०७३ मंसिरमा डुवान क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा तोकेपछि यसले मुआब्जा वितरण गर्दै आइरहेको छ । तर कामको गति निकै सुस्त हुँदा ५८ हजार रोपनी व्यक्तिगत जग्गामध्ये ४८ हजार रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण भएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसार मुआब्जा वितरणमा करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । हालसम्म करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँडिएको छ । विद्यालय, प्रहरी चौकी, वन समूहको कार्यालयजस्ता सरकारी भवनहरूको मुआब्जा दिइएको छैन । फिल्डमा जग्गा भएको, तर लालपूर्जा नभएको, ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूलाई पनि मुआब्जा वितरण भएको छैन ।
घर, गोठ, बोटविरुवाको लगत संकलन गरिएको छ तर त्यसको मुआब्जाको दर निर्धारण र मुआब्जा वितरण गरिएको छैन । इकाइ प्रमुख कृष्णबहादुर कार्की केही नीतिगत समस्या देखिएकाले मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको बताउनुभयो । घर गोठ जस्ता संरचनाको ह्रास कट्टी नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले निर्णय नदिएको उहाँको भनाई छ ।अनलाईन खबरबाट
