गोरखा २, साउन । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक गोरखाले अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा रोम विधान अनुमोदनका लागि इन्सेकले सरकारसंग आग्रह गरेको छ । रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै इन्सेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र वुझाएको हो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा अबसर पारेर रोम बिधान अुनमोदनका माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको इन्सेक गोरखाका प्रतिनिधि हरीराम उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न माग गदै मानव अधिकार संजालको संयोजक यदु अधिकारीले आज एक कार्यक्रमका विच प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । कार्यक्रममा पत्रकार र अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्टिय कानुनद्घारा परिभाषित युद्घ अपराध, आमनरसंहार र मानवताविरुद्घको अपराध जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने ब्याक्तिहरुलाई जवाफदेहि वनाउनुको साथै पिडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख रहेको इन्सेक प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन १९९८ को जुलाई १७ देखि खुला गरिएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्स लगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।
