दीपक श्रेष्ठ
गोरखा २, जेठ -गोरखाको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न बाँझो बसेको जमिनमा खेती गर्ने किसानलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम गर्न सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले स्वरोजगारीको बिकास गर्दै कृषि उत्पादनमा समेत बृद्धि गर्नका लागि पालिका भित्र रहेका बाँझो जमिनलाई उपयोगमा ल्याउने उद्देस्यले अनुदानको कार्यक्रम ल्याएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
‘लगातार २ बर्ष वा सो भन्दा लामो समय खेती नगरिएको जग्गामा खेती गर्ने किसानहरुलाई प्रति रोपनी रु ३ हजार रुपैयाका दरले पुरस्कार स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउछौ, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसका लागि पहिलो चरणमा गाउँपालिका भित्र रहेका बाँझो जग्गाको लगत संकलनको काम भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकालाई कृषि उत्पादनमा आत्मानिर्भर बनाउन नयाँ खालको कार्यक्रम ल्याइएको अध्यक्ष भट्टको भनाई छ ।
उहाँका अनुसार बाली र प्रकृति हेरी प्रोत्साहन बापतको अनुदान रकम फरक–फरक उपलब्ध गराउने गाउँपालिकाले रणनीति बनाएको छ । जसअन्र्तगत खाद्य र तरकारी बालीलाई प्रतिरोपनी तीनहजार रुपैयाँसम्म, मसला बालीलाई प्रतिरोपनी दुईहजार पाँचसय रुपैयासम्म र फलफूल बाली लगाउने कृषक कृषि समुह वा फर्मलाई प्रतिरोपनी दुईहजार रुपैयाँका दरल रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
थोरै कमाइका लागि बिदेशिने युवाहरु हजारौ छन्, गाउँमा उत्पादन योग्य जमिन बर्षौदेखि बाँझो छ, उहाँले भन्नुभयो, बिदेशिने युवाहरुलाई यहीँ कृषि क्षेत्रमा लगाउन सके गाउँमै रोजगारीको सृृजना पनि हुन्छ र कृषि उत्पादनमा गाउँपालिकालाई आत्मानिर्भर पनि बनाउदै लैजान सकिन्छ ।’ गाउँपालिकाले ‘बाँझो जग्गा उपयोग कार्यबिधि २०७७’ नै बनाएर कार्यक्रम लागु गरेको अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
गाउँपालिका भरी बाँझो रहेका खेती योग्य जग्गाको लगत संकलनका लागि कृषि शाखा मार्फत काम थालिएको उहाँको भनाई छ । ‘कृषि शाखाले सवै वडा कार्यालयहरुलाई जानकारी पठाइसकेको छ, अहिले वडा कार्यालयहरुले धमाधम लगत संकलनको काम अघि बढाएका छन्, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, आफ्नो रहेका बाँझो जग्गाको बारेमा वडालाई जानकारी नगराउनेलाई प्रति रोपनी रु २ सय जरिबाना तिराउने व्यवस्था कार्यबिधिमा उल्लेख गरिएको छ ।’
प्रोत्साहन स्वरुप अनुदान उपलब्ध गराउदा जसले खेती गर्छ उसैलाई अनुदान उपलब्ध गराउने नीति गाउँपालिकाले लिएको उहाँको भनाई छ । ‘जग्गाधनीले गर्न चाहेमा उसैलाई वा कसैले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहान्छन भने भाडामा लिएर खेती गर्ने व्यक्ति वा फर्मलाई रकम उपलब्ध गराइनेछ, अध्यक्ष भट्टले भन्नुभयो, ‘भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउदा समेत गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी रु ४ सयदेखि ५ सय रुपैयासम्म नबढ्न गरी भाडादर समेत निर्धारण गरेको छ ।’
उहाँले प्रोत्साहन रकम लिन चाहाने किसानले पालिकाले गरेको कृषक छनोट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो । छनोट परेका कृषकहरुलाई जग्गा धनीले पेश गरेको निवेदन, खेती गरेको जग्गाको फोटो, अनुगमन समितिको प्रतिबेदन, बिल भरपाई लगायतको आधारमा प्रोत्साहन भुक्तानी गरिने अध्यक्ष भट्टको भनाई छ । कृषक छनोट गर्दा असंगठित क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका किसान, बिपन्न बर्गलाई तथा लडडाउनका बेला राहात पाएका कृषकहरुलाई पहिलो प्राथामिकता दिइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
