गोरखा, २५ कात्तिक । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरुले आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवारहरुबाट ओठे नभई ठोस प्रतिवद्धता आउनुपर्ने माग गरेका छन् । निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समिति आरुघाट बिशालनगरले संयुक्त रुपमा बिहिवार गोरखा सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उम्मेदवारको कुरा सुनिरहँदा ओठे प्रतिबद्धताबाहेक ठोस कुरा केही पाउन नसकेको बताएका हुन् ।
आयोजना निर्माण हुने चर्चा सुरु भएदेखी डुबान क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम ठप्प हुँदा त्यस क्षेत्रले पाउनुपर्ने बजेट नपाएको गुनासो स्थानीयको छ । निर्वाचित हुने सांसदले बूढीगण्डकी क्षेत्रको विषय संसदमा उठाउनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा दिने विषयमा स्थानीयको आन्दोलनमा साथ दिने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसेकालाई मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिलाउन भुमिका खेल्नुपर्ने जस्ता माग उम्मेदवारहरु सँग स्थानीयले राखेका सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताउनुभयो ।
‘मुआब्जा निर्धारण गर्दा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले भन्नुभयो ‘ती बुँदा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउन अब निर्वाचित भएर जाने सांसदहरुले नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’ यसअघि राज्यले गरेको बिभिन्न निर्णयमा जनप्रतिनिधि साक्षी बसेको बताउँदै समितिले डुबानबासीको हित बिपरितका निर्णयमा साक्षी नबस्न पनि आग्रह गरेको छ ।
मुआब्जा बितरणमा लिईएको पुँजिगत लाभकर फिर्ता गराउनुपर्ने, पुनर्बास पुनस्र्थापनाको काम तत्काल सुरु गर्न दबाव दिनुपर्ने उनीहरुले माग गरेका छन् । यस्तै मुआब्जा बितरण गर्दा पाँच रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत रकम थप दिने निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने स्थानीयको माग रहेको छ ।
बजार क्षेत्रको ब्यापारीको उचित ब्यवस्थापन गरी मुआब्जामा चित्त नबुझेर गुनासो फारम भरेकाको माग संवोधन हुनुपर्ने जस्ता विषयमा त्यस क्षेत्रका उम्मेदवारबाट प्रतिवद्धता आउनुपर्ने सरोकार समिति आरुघाट बिशालनगरका अध्यक्ष दिनेश ढकालको भनाई छ।
आयोजनाको सिमानामा भएका घरगोठको मुआब्जा दिने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गरीदिन पनि उनीहरुले उम्मेदवारहरुलाई अपिल गरेका छन् । आयोजना बन्छ र बनाउने भन्ने आश्वासनलाई उम्मेदवारले काम गरेर देखाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले मुआब्जा वितरणको क्रममा भएका विवाद र समस्या समाधानका लागी समिति बनाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारसँग माग राखेका छन् ।
