काठमाण्डौ २०, पुस । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले सोमबार कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी २८ पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको छ । गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी १७ र २७ वैशाखमा निर्वाचना घोषणा गरेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी सहित अन्य ३ अधिवक्ताले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी निर्वाचनको मितिसमेत तोकिएको अवस्थामा काम चलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भनिएको छ ।
