काठमाडौँ, १९ पुस । प प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार सञ्चालनमा निरन्तर असहयोग भएपछि आफूले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई पठाउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ता कार्यालय मार्फत आइतबार सर्वोच्चमा पठाउनु भएको लिखित जवाफमा सरकार सञ्चालनमा पार्टीबाट अनाआवश्यक हस्तक्षेप र दबाब दिएका कारण बाध्यएर विघटनको निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
संसद विघटन नगरेको अवस्थामा थप दुई वर्ष देश अनिर्णयको बन्दी बन्ने र जनताको चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिने भएकाले निकासका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ जनादेशमा लागि चुनावको मिति घोषणा गरेको उल्लेख उहाँले दावी गर्नुभएको छ ।
‘‘हाम्रो दलले घोषणापत्रमार्फत निर्वाचनमा व्यक्त गरेका प्रतिवद्धताहरू पूरा हुन सक्ने अवस्था मैले देखिन। मुलुकले थप दुई वर्ष अनिर्णित र आफ्नै अन्तरद्वन्द्वअन्तद्न्द्र्रमा फसेको सरकार भोग्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो, सर्वोच्चलाई पठाउनु भएको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ, ‘यो पार्टी, पार्टीका देशभरका तमाम कार्यकर्ता, आम जनसमुदाय र समग्रमा मुलुकको लागि हितकर हुने थिएन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद र पार्टीमा अनुशासन कामय गर्ने आफ्नो दायित्व भएकाले अनाआवश्यक सम्झौता नगरी विशेष अधिकारको प्रयाग गरेको दाबी समेत गर्नुभएको छ ।
‘पार्टी, संसद र सरकारको नेतृत्वमा रहेको नाताले पार्टी र संसद दुवैमा दलीय अनुशासन कायम गराउनु पनि मेरो प्रमुख कर्तव्य हो।’ओलीले आफ्नो लिखित जवाफमा भन्नुभएको छ, ‘पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसदको विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वार्थका लागि मैले संविधान, कानून, संसदीय अभ्यास र जनमतको भावना प्रतिकूल हुने कुनै सम्झौता गरी पदमा टिकिरहने विकल्प रोजिन।’
उहाँले मन्त्रिमण्डलको गठन, पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफूले गर्न पाउने विशेषाधिकारमाथि संसदीय प्रणालीको मान्यताको विपरित स्वार्थ समूहहरुले निरन्तर दबाब दिएको कुरा लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
महान्यायाधीवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार ओलीले संसदीय दल जसले पार्टी, संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैँ भरी अवरोध र असहयोग मात्रै भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
