गोरखा, ६ साउन । सामुदायिक बन उपभोक्ता महासंघ गोरखा सहित जिल्लामा नागरिक समाज सम्बद्ध बिभिन्न १० वटा संघ सस्थाहरु बन नियमावली २०७९ खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
सरकारले २०७९ असार १६ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेको बन नियमावलीले संघियता, मानव अधिकार, महिला, आदीबासी जनजाती, स्थानीय समुदाय, मधेषी समुदाय, दलित, अपांगता भएका समुदाय सहित सामुदायिक बनमा आश्रित समग्र स्थानीय समुदायलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने भन्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।
महासंघ सहितका संघसंस्थाले आज संयुक्त बिज्ञप्ति जारी गर्दै जारी ऐनले बन क्षेत्रमा प्रतिगमन हुन पुगेको भन्दै सामुदायिक बन उपभोक्ता समुह, बन क्षेत्रको समग्र बिकास र समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनमा संलग्न नागरिक समाजको असहमति रहि भविस्यमा एक सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अबस्था सृजना गरेको उल्लेख छ ।
संयुक्त बिज्ञप्तिमा लैगिक समानता बिरोधी ढंगबाट नियमावली आएको, सामुदायिक बनलाई समुदाय स्तरबाट संरक्षण मात्र गर्ने तर उपभोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको भन्दै तत्काल यस्तो व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै बन नियमावलीको नियम १०९ बमोजिम गठन हुने समिति पूर्ण सरकारी नियन्त्रणमा रहने र असमावेशी प्रकृतिको बनाइएकाले सो समिति खारेजी गर्न माग गरिएको छ ।
बन क्षेत्र भित्रबाट बग्ने नदीजन्य पदार्थ संकलन र बिक्रि गर्न पाइने व्यवस्था ऐनमा रहेका बन बिनासको अबस्था आउनसक्ने भन्दै त्यसलाई हटाउनुपर्ने, मानव र बन्यजन्तु बिचको द्धन्द न्युनिकरण, स्थानीय तहबाट नै उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्ने, पवनकुमार बस्नेत, नेपाल आदीबासी जनजाती महासंघ गोरखाका अध्यक्ष विष्णु रानामगर, दलित गैह्र सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष श्यामबहादुर रम्तेल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मन्च गोरखाकी अध्यक्ष पुजा रोका, मानव अधिकार एलाइन्स गोरखा अध्यक्ष शुसिल अर्याल र समुदायमा आधारित बन सहजकर्ता सञ्जाल गोरखाका अध्यक्ष भगिरथ के.सीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
