दीपक श्रेष्ठ
गोरखा, २६ असार । नेपाली काग्रेसबाट गोरखा नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले नगरपालिकाको कार्यालय जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा सार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । नगर कार्यापालिकाको बैठकमा काग्रेसका तर्फबाट निर्वाचत ६ वडाका वडाध्यक्ष सहित १३ जना कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा नगरपालिकाको कार्यालय सार्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुले नगरप्रमुखलाई असहयोग गर्न काग्रेस रणनीतिक रुपमा तयारी गरिरहेको सर्वसाधारणमा अनुभूति हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । प्रस्ताव आउनै नहुने भने पटक्कै होइन र कार्यान्व्यनमा गइहाल्नु पर्छ भन्ने पनि छैन । तर भर्खरै मात्र माओबादीको नेतृत्वमा गोरखा नगरपालिकामा स्थानीय सरकार बनेको छ । नगरप्रमुख कृष्णबहादुर रानामगरले नगरपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नु भएको २ महिना पुग्न अझै एक हप्ता भन्दा बढी समय बाँकी छ ।
नगरपालिकामा असार मसान्तको चटारो अहिले उत्तिकै छ । आगामी आर्थिक बर्षका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रम अनुरुपको बजेट ब्रेक डाउन गर्नुपर्ने, चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भएका योजनाहरुको फरफारकमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बेलामा काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने नेपाली उखान जस्तै एक्कासी नगरपालिका कार्यालय सार्नुपर्ने भनि काग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुको तर्फ गरिएको प्रस्ताव त्यतिकै आएको होइन भन्ने बुझाइ सवैमा पर्नु अनौठो कुरा होइन ।
बर्खाका बेला बर्षाले सडक भत्किएका छन् । खेतबारी पहिराले क्षति पुर्याएका छन्, योजनाहरुको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने बेला छ अहिले जनप्रतिनिधीको ध्यान र चासो त्यता तर्फ हुनुपर्ने बेला हो । तर बेला न कुबेला कार्यालय सार्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न काग्रेसका जनप्रतिनिधिलाई हतारो भयो । हाल वडा नम्बर ८ स्थित डुम्रीडाँडाँमा रहेको नगरपालिका कार्यालयमा आउजाउ गर्न सेवाग्राहीलाई सास्ती भएको भन्दै कार्यपालिका बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेर काग्रेसले माओबादी नेतृत्वलाई बिबाद ल्याउन प्रत्यन्न सुरु गरेको कुरामा कुनै आंशका छैन ।
यो कार्यले नगरपालिकालाई सवै मिलेर सहयोग गरी नगरपालिकाको बिकास भन्दा पनि मेयरलाई असफल पार्न र माओबादीको नेतृत्वमा काम हुन नदिन काग्रेसले जाल बुन्न सुरु गरेको हो भन्ने टिकाटिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेको छ । गएको बि.स २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गोरखा नगरपालिकामा काग्रेसले जित्यो । नगरसभा र नगरकार्यपालिका स्पस्ट बहुमत भएको काग्रेसले ५ बर्षसम्म नगरपालिकामा हालीमुहाली गर्यो । तर कहिल्यै कार्यालय समन्वयमा सार्नुपर्ने प्रस्ताव आफै बहुमत भएको कार्यापालिकामा पेश गरेन्न ।
काग्रेसले साच्चै सार्न चाहेको भए त्यतिबेला उसका लागी कार्यपालिका, नगरसभा दुवैमा बहुमत थियो त्यहाँ अरु कसैले रोकेर रोकिने वाला थिएन । यसबाट पनि के पुष्टी हुन्छ भने काग्रेसले साच्चै सार्न होइन तर कसरी असजिलो पार्न सकिन्छ भनेर यो प्रस्ताव गरेको हो भन्ने बुझाई नगरबासीमा परेको छ । काग्रेसका जनप्रतिनिधीले गरेको प्रस्तावमा कार्यालय सार्नुपर्ने ५ वटा आधार देखाइएको छ । १.डुम्रीडाँडाँमा रहेको नगर कार्यालयमा आउजाउ गर्न सेवाग्राहीलाई सास्ती भयो । २.नगरपालिकाको कार्यालय रहेको स्थान टाढा भयो । ३.सार्वजानिक यातायातका साधन नहुदा ट्याक्सीलाई सेवाग्राहीले चर्को भाडा तिर्नु परिरहेको छ । ४.समन्वयको भवन रहेको क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा जग्गा प्रयाप्त रहेको र ५.समन्वयको भवनमा सबैको पहुँच रहेको सबै सरकारी कार्यालयसंग पायक पर्ने । यस कारण कार्यालय सार्नुपर्छ ।
प्रस्ताव जायज पनि छ र आधारहरु राम्रा छन् तर यो प्रस्तावले एक पटक आफैले आफैलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ तिर काग्रेसलाई पुर्याई दिएको छ । नगरबासीले प्रश्न गर्ने ठाउँ काग्रेसले आफै बनाइदियो र अब नगरबासीले प्रश्न पाएका छन् तपाईहरु आफै नगरपालिकामा बहुमतमा हुदाँ यो प्रस्ताव किन गर्नुभएन ? काग्रेस ५ बर्षसम्म नगरपालिकाको नेतृत्वमा हुदाँ पनि यि समस्या थिए नि तर किन कहिल्यै कार्यपालिकाको बैठकमा किन उठाइएन ?
अझै जनताले प्रश्न गर्ने ठाउँ छ , ५ बर्षसम्म नगरपालिकाको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा किन देखिएन सेवाग्राहीलाई आउ गर्न सास्ती भएको, किन देखिएन कार्यालय रहेको स्थान टाढा भएको, किन देखिएन ट्याक्सी भाडा चर्को तिर्नु परेको अनि किन देखिएन सरकारी कार्यालय संग पहुच नभएको । यि दर्जनौ प्रश्न अहिले काग्रेस तर्फ सोझिएका छन् कारण बिभिन्न आधार देखाएर कार्यालय सार्न गरेको प्रस्तावका कारण ।
त्यति मात्र पनि होइन गएको ५ बर्षको अबधीमा खोलखोले हुदै नगरपालिका कार्यालयसम्म पुग्ने सडकमा बर्खाका बेला सवारी साधान चल्नै नसक्ने गरी हिलाम्मे हुदाँ सेवाग्राहीले खुबै दुःख पाए तर सत्ताको बागडोर सम्हालको ५ बर्षमा बाटो बनेन् । अहिलेपनि बर्खाका बेला सेवाग्राहीले दिनहुँ उहि समस्या भोगी रहेका छन् । कार्यलय पुगेर फर्किएपछि लगाएको लुगा फेनुपर्छ । घुडासम्म पाइन्ट सारेर मोटरसाईकल चढ्नुपर्छ । त्यसतर्फ कहिल्यै ध्यान पुगेन ति जनप्रतिनिधिको । तर आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ परिपूर्तीका लागि जनताको समस्या देखाउन भने हतारो छ काग्रेसका जनप्रतिनिधीलाई । जनताको हितमा सोच्ने हो भने कार्यालय कहाँ सार्ने होइन जनतालाई कार्यालयलाई आउजाउका लागि तत्काल सहज हुनेगरि बाटो निर्माण गर्न प्रथमत दबाब दिनसक्नुपर्छ ।
नगरबस चलाउने भन्दै गरिएका लाखौ रुपैया फजुल खर्चको हिसाव किताव निकालेर समस्याको दिर्घकालिन समाधान खोजिनुपर्छ । हिजोको ५ बर्षमा किन नगरबस सञ्चालन गरेर पनि निरन्तरा दिन सकिएन त्यसको कारण पत्ता लगाउने तर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्छ । अहिलेको प्रबिधियुक्त जमानामा जनप्रतिनिधिहरुले पायक परेन कार्यालय सार्नुपर्यो भन्नु हास्यापद कार्य हो ।
बरु भन्नुपर्छ नगरप्रमुख ज्यू, अब नगरपालिकालाई पेपरलेस बनाउँ । अनलाइन प्रबिधि मार्फत जनताको घरघरसम्म कार्यालय पुर्याउनु जिल्ला समन्व्य समितिसम्म मात्र होइन । घरमा बसीबसी कर तिर्ने सिफारिस लिने, दस्तुर तिर्ने, नक्सा पास गर्ने प्रबिधिमैत्री नरपालिका बनाऔं भन्न सक्नुपर्छ अनि मात्र जनताले बिश्वास गर्नेछन् ।
डुम्रीडाँडाबाट जिल्ला समन्वयसम्म कार्यालय सार्ने प्रस्तावले मात्र जनताको यावत समस्याहरुको समाधान हुनै सक्दैन । अब बेलैमा सोच्नुपर्छ आफैमाथी उठेका प्रश्नको जबाफ आफैले खोज्नुपर्छ र राजनीति भन्दा माथि उठेर जनताको हितको पक्ष सोच्नुपर्छ अनिमात्र जनताको बिश्वास जित्न सकिनेछ । नत्र आफैले जिताएको जनप्रतिनिधिको बिकास र सम्बृद्धीको दृष्टिकोण प्रति जनताले धिर्काने छन् । (लेखक प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ )
