गोरखा २४, साउन । सरकारद्धारा खारेज गरिएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गोरखामा भुमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ४ हजार भन्दा बढी निवदेन परेको छ आयोगले आज सदरमुकाममा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि समितिमा जिल्ला भित्रका १४५ भूमिहिन दलित, ३९७ भूमिहिन सुकुम्बासी र ३ हजार ७८७ अव्यवस्थित बसोबासीका निबेदन परेको जानकारी दिएको हो । त्यस्तै समितिमा अधुरा काम सम्बन्धी १६ वटा निवेदन परेको आयोगले जनाएको छ ।
जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये सवै भन्दा धेरै पालुङटार नगरपालिकाबाट १ हजार ३२४ वटा निवदेन परेको छ । जसमा भूमिहिन दलित र भुमिहिन सुकुम्बासीका १८८ र अव्यवस्थित बसोबासीका १ हजार १३६ वटा निवेदन परेको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै सबैभन्दा कम अजिरकोट गाउँपालिकामा ११ वटा मात्र निवदेन परेको छ ।
त्यस बाहेक गोरखा नगरपालिकामा ४६८, सिरोनचोक गाउँपालिकामा ३१६, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकामा २२, आरुघाट गाउँपालिकामा ४२६, गण्डकी गाउँपालिकामा ४१० वटा निवदेन परेको आयोगका जिल्ला सदस्य कमल दानीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै चुमनुव्री गाउँपालिकामा ८१६, धार्चे गाउँपालिकामा ८५, शहिद लखन गाउँपालिकामा ३२५, भीमसेन थापा गाउँपालिकामा ११२ वटा निवदेन परेको उहाँले बताउनुभयो । पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका जिल्ला अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाले समितिले भूमिहिनलाई प्रक्रिया पु¥याएर जग्गा उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेका बेला सरकारले आयोग नै खारेज गर्नु उचित नभएको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले संबिधानमा भुमिहिन दलितहरुलाई एक पटका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा उल्लेख गरिएकाले संबिधानको कार्यान्वयनका लागि काम गरिरहेको आयोग खारेज गर्नु राजनीतिक प्रतिसोध बाहेक केही हुन नसक्ने बताउनुभयो । जिल्लामा भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई कात्तिकसम्ममा जग्गाको लालपुर्जा उपलब्ध गराउने गरि आयोगले काम अघि बढाएको भएपनि सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएपछि उनिहरु जमिन पाउनबाट बन्चित हुने अबस्था आएको अध्यक्ष थापाले बताउनुभयो ।
उहाँले अहिलेसम्म बिभिन्न बिभिन्न सरकारले १४ वटा भन्दाबढी यस्ता आयोग गठन गरेको भएपनि राजनीतिक आधारमा गठन हुदै खारेजी गर्दै गरिएकाले बास्तविक भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो ।
