गोरखा २, चैत । गोरखा जिल्लाका ४ वटा स्थानीय तहहरुले प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्झौता गरेका छन् । जिल्लाको शहिद लखन गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आइतबार सम्झौता गरेको हो । कार्यक्रम अन्र्तगत शहिद लखन गाउँपालिकाले नाम्जुङ– घैरुङ– मनकामना– रामशाहघाट सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि सम्झौता गरेको गाउपाँलिकाले जनाएको छ । उक्त सडक खण्डमा आँबुखैरेनी रामशाहघाट– ढाँटबारी– मनकामना– जुम्लीचौतारा– ताक्लुङ– तिनमाने – घैरुङ नाम्जुङ सडकखण्ड हुदै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोडिन्छ ।
त्यस्तै बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे पु¥याउन संघिय सरकार तथा प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको साझेदारीमा नारेश्वर निवेल उल्टे मसार ताकुकोट सडक कालोपत्रेका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको गाउँपालिका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो । यस्तै जिल्लाको चुमनुव्री गाउँपालिकाले पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक सञ्चाल जोड्न कार्यक्रम अन्र्तगत जगत–सिर्दीबास सडक खण्ड कालोपत्रे गर्ने गरि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भीमसेन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उता जिल्लाको गण्डकी गाउँपालिकाले पनि पालिकाको केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक सञ्जाल पु¥याउने लक्ष्य सहित आजै सम्झौतामा पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । गाउँपालिकाले फिस्लिङदेखि भुम्लिचोक जोड्ने सडक कालोपत्रेका लागि सम्झौता गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । सम्झौतामा आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बार्षिक रुपमा आयोजनाका लागि बार्षिक कार्यक्रममा मार्फत बजेट सुनिश्चि गर्नुपर्ने कार्यक्रमको मासिक, चौमासिक अर्धबार्षिक प्रगती बिबरण पेश गर्नुपर्ने लगायतका बिषय उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहसँग केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गर्न आह्वान गरेकोमा कुल तीन सय ९२ स्थानीय तहले सडक निर्माण र मर्मतको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसमध्ये आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कुल दुई सय १० सडक छनोट भएका थिए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको कार्यविधिअनुसार १० किलोमिटरसम्मको सडक निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारले ६५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २५ प्रतिशत योगदान गर्नेछन् ।
१० किलोमिटरदेखि २० किलोमिटरसम्म लम्बाइ भएका सडक निर्माणमा सङ्घले ७० प्रतिशत, प्रदेशले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले २० प्रतिशत योगदान गर्नेछन् । २० किलोमिटरभन्दा लामो सडक बनाउन सङ्घीय सरकारले ७५ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत रकम साझेदारी गर्नेछन् ।
