काठमाण्डौ १७, माघ । स्थानीय तहले अबदेखि आफूले गरेको कामलाई आफैँले स्वमूल्याङ्कन गरी अन्तरपालिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । स्थानीय तहले गरेको सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्दै स्थानीय तहबीच तुलनायोग्य सूचक तयार गरी स्वमूल्याङ्कन गर्नुपर्ने गरी स्थानीय तहको संस्थागत स्वमूल्याङ्कन स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ निर्माण गरिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शासकीय प्रबन्ध, सङ्गठन तथा प्रशासन, वार्षिक बजेट, योजना, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, न्यायिक कार्यसम्पादन, भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण र विपत् व्यवस्थापन, समन्वय र सहकार्यलाई स्वमूल्याङ्कनको क्षेत्रको रूपमा कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त कार्यविधि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाइ सबै स्थानीय तहलाई प्रदान गरिसकेको छ ।
स्वमूल्याङ्कन कार्यका लागि स्थानीय तहको सम्बन्धित शाखा र महाशाखासँग समन्वय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने, कार्यपालिकाको प्रारम्भिक एकीकृत नतिजाउपर सूचकगत रूपमा छलफलका लागि कार्यपालिकामा पेस गर्ने छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमका निर्देशक चिरञ्जीवी तिमल्सिनाले मन्त्रालयले स्थानीय तहको स्वमूल्याङ्कनको नतिजा अवलोकन गरी कमजोर देखिएका स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
