काठमाण्डौ २९, पुस । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसासन मन्त्रालयले खर्चमा मितव्यिता अपनाउन स्थानीय सरकारहरुलाई आग्रह गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबैले अनावश्यक फजुल खर्च गर्न नहुने भन्दै मन्त्रालयले सकेसम्म खर्च कटौती गर्न आग्रह गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले भने यसअघि मापदण्डले तोकेका कतिपय प्रावधानमा संशोधन गर्दै स्थानीय तहलाई खर्च गर्न सहज हुने गरी नयाँ निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार यो वर्ष सवारी साधन किन्न, करारमा कर्मचारी राख्न वा सेवा सुविधा थप गर्न अनिवार्य अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेमा स्थानीय सरकारको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाले निर्णय गरे पुग्ने भएको छ । तर मितव्ययिता अपनाउने गरि निर्णयहरु गर्न सरकारले भनेको छ ।
