गोरखा, ६ मङ्सिर : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशलाई बलियो बनाउन प्रयास गर्दागर्दै पनि आफूले चाहेको जस्तो नभएको बताउनु भएको छ । नेपाल होटल व्यवसायी संघ गोरखाको आयोजनामा गोरखा सदरमुकाममा ‘ऐतिहासिक पर्यटन व्यवसायी भेला २०८१’ को उद्घाटन कार्यक्रमलाई बुधबार सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले प्रदेशलाई माओवादीले चाहे जस्तो बलियो बनाउन अझै नसकेको स्विकार गर्नुभयो ।
‘‘संघीय निजामती ऐनलाई सदनमा लगेर टेवुल चाहीँ गराइएको छ, उहाँले भन्नुभयो, प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनका निम्ति धेरै मेहनत गर्दागर्दै पनि केही प्रसासनिक जटिलता, केही प्राविधिक जटिलताले केही ढिलो भयो, यी ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएर प्रदेशलाई बलियो बनाउने व्यापक पहल गर्दागर्दै पनि अझै भएन ।’’
उहाँले माओवादी प्रतिपक्षमा भएपनि अहिले संघीय निजमती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन छिटो पारित भएर कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहेको बताउनुभयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अवधारणा माओवादीले अगाडी सारेको अवधारणा भएको बताउनु हुँदै अध्यक्ष दाहालले संघीयतालाई बलियो बनाउन आफुहरुले गरेको ऐतिहासिक प्रतिवद्धताबाट नपन्छिने स्पस्ट पार्नुभयो ।
‘‘म प्रधानमन्त्री हुँदा चार बर्षदेखि रोकिएको प्रदेश समन्वय समितिको बैठक सुचारु गर्ने प्रयास मैले गरेँ, उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि संघीय निजामती ऐनलाई सदनमा पु¥याए टेवल गरिएको छ, पारित गर्न धेरै दुःख र मेहनत पनि गरैको हो ।’’
‘‘संघीयता, समावेशी, समानुपातिकता या विकास र सम्बृद्धिको नयाँ मोडल दिने जिम्मेवारी यो परिवर्तनको प्रमुखवाहकलाई नै हुन्छ, उहाँले भन्नुभयो, शान्ति सम्झौताका दुईटाहस्ताक्षरकर्ता मध्ये गिरिजाप्रसाद कोइराला र म नै हो । गिरिजा त हुनुहुन्न त्यसकारण यो संविधानको रक्षा गर्ने कुरा, यो संविधान कार्यान्यवनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि अलि बढी हामीमा छ ।’’
उहाँले सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा बन्द भएका उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउने आफ्नो नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरिसकेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजना निर्माणको नरोकिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई छ ।
